पूछ कर नाम नहीं छापा तो करोड़ों का जुर्माना, फिर कैसे होगी पत्रकारिता?

भारत सरकार द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के तहत पत्रकारों पर 250 से 500 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पत्रकारिता पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि बिना अनुमति किसी का नाम छापना अब मुश्किल होगा। यह कानून भ्रष्टाचार की जांच को भी प्रभावित करेगा।