केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होंगी, और आठवें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।